एक आरोपी ने नशे के कैप्सूल-इंजेक्शन के साथ पकड़े गए 15.40 लाख रुपये छोड़ने की लगाई थी याचिका
कोर्ट की टिप्पणी
“प्रतिबंधित पदार्थ का देश की अर्थव्यवस्था पर घातक प्रभाव होता है। साथ ही समाज पर भी गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है। नशे की लत के कारण व्यक्ति की कार्यक्षमता, श्रम उत्पादकता तथा रोजगार में निरंतरता प्रभावित होती है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आर्थिक विकास पर पड़ता है।”
मुजफ्फरनगर: नशे के कैप्सूलव इंजेक्शन के साथ जब्त किए गए 15.40 लाख रुपये रिलीज कराने की अर्जी न्यायालय ने निरस्त कर दी। आरोपी ने कोर्ट को गुमराह किया, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई सवालों में घिर गई। कोर्ट ने मामले में अधूरी कार्रवाई करने पर मुजफ्फरनगर के तत्कालीन एसएसपी, एसपी सिटी समेत छह पुलिस अधिकारियों की लापरवाही मानी है। अदालत ने माना है कि इन अधिकारियों ने आरोपियों को जानबूझकर अनावश्यक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं में कार्रवाई नहीं की।

पिछले साल दो फरवरी 2024 को शहर कोतवाली के थाना प्रभारी रहे महावीर सिंह चौहान ने अपनी टीम के साथ अंबा विहार निवासी शाजेब सिद्दीकी व उसके तीन साथियों को नशे के कैप्सूल व इंजेक्शन के साथ पकड़ा था। इनके पास से 1,920 कैप्सूल, 900 इंजेक्शन के अलावा स्विफ्ट डिजायर व बलेनो कार से 23.69 लाख रुपये जब्त किए गए थे। चार्जशीट दाखिल होने के एक आरोपी अनुज ने अपने 5.50 लाख रुपये कोर्ट से रिलीज करा लिए थे। इसको आधार बनाकर दूसरे आरोपी शाजेब ने भी अर्जी लगाई, जो निरस्त हो गई। उसके बाद आरोपी ने हाई कोर्ट की शरण ली, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। सितंबर माह में आरोपी ने 15.40 लाख रुपये रिलीज कराने के लिए एडीजे-3 एवं विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट रवि कुमार दिवाकर के न्यायालय में अर्जी लगाई थी। इस पर मंगलवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्जी निरस्त कर दी। कोर्ट ने जब्त रुपये नशे की दवा की बिक्री से अर्जित होने के वाले माने हैं।
- पुलिस ने नहीं किया एक्ट का पालन, कोर्ट खफा
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने मंगलवार को जारी किए आदेश में लिखा कि एनडीपीएस एक्ट के मुदकमे में पुलिस ने जानबूझकर सही धाराओं का पालन नहीं किया। इस पर तत्कालीन एसएसपी एवं वर्तमान में डीआइजी सहारनपुर अभिषेक सिंह, तत्कालीन एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति, तत्कालीन सीओ सिटी व्योमबिंदल, थाना प्रभारी रहे महावीर सिंह चौहान, विवेचक संजय गिरि, बरामदगी प्रभारी दारोगा विनोद कुमार के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सभी छह अधिकारियों पर आवश्यक विधिक कार्रवाई के लिए एजीडी मेरठ, डीजीपी, अपर मुख्य सचिव गृह, लखनऊ को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है।
- अवैध धन की फैली विषबेल
कोर्ट ने लिखा कि नशे की दवा के व्यापार में अपार धन का निवेश किया जाता है और बहुत बड़ी मात्रा में अवैध लाभ भी कमाया जाता है। इसका कोई भी वैध लेखा-जोखा नहीं होता है। अवैध धन एक तरह से पूर्णतः कर मुक्त होता है। इस अवैध धन की विषबेली इतनी दूरी तक फैली है कि उन तक पहुंच पाना लगभग असंभव सा हो जाता है।
- कटघरे में पुलिस की अधूरी कार्रवाई
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने एनडीपीएस एक्ट को लेकर बरती गई लापरवाही पर पुलिस को कठघरे में खड़ा किया है। लिखा कि प्रतिबंधित पदार्थ तथा 23.69 लाख रुपये की बरामदगी पुलिस के द्वारा की गई, किंतु यह बड़ी रोचक स्थिति है कि पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट, 1985 के चैप्टर 5-ए धारा 68ए से लेकर 68जेड में वर्णित प्रविधानों में अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की पहचान, जब्त व फ्रीज तथा उसके समपहरण (फ्रीज) करने की कार्रवाई नहीं की है। इसका यह निष्कर्ष निकलता है कि तत्कालीन जिले के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी अर्थात एसएसपी की सहमति से यह कार्य पुलिस ने किया।







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