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Muzaffarnagar: 100 से अधिक अवैध कालोनियों को मिलेगी राहत

अवैध कालोनियों का एमडीए अपनी सीमा में करेगा नियमतीकरण

 सचिव, नगरीय टाउन प्लानर समेत एई-जेई की टीम कर रही सर्वे

मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण (एमडीए) में भू-उपयोग परिवर्तन के साथ अवैध कालोनियों को भी राहत देने की तैयारी में लगा है। जिले में अवैध कालोनियों का नियमितीकरण किया जाएगा। इससे पहले प्राधिकरण ने अधिकारियों की जांच समिति बनाई गई है, जो बिना नक्शा पारित, अवैध कालोनियों की जांच के साथ उन्हें सूचीबद्ध कराएगी। जनपद में 100 से अधिक अवैध कालोनियां को जल्द राहत मिल सकती है।

 

मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण ने अपनी सीमा क्षेत्र में विकसित अवैध कालोनियों की तलाश शुरू कराई है। इन कालोनियों का नक्शा पास नहीं है, लेकिन यह वर्षों पुरानी बसी हुई हैं। इनमें सड़क, बिजली, पेयजल समेत विभिन्न सुविधा व्यावहारिक रूप रहती हैं, लेकिन उनका लेआउट बन बना है। जिस कारण यहां विभागीय की विकास योजना नहीं पहुंच पाती हैं। इन अवैध कालोनियों के कारण प्राधिकरण को भी राजस्व हानि पहुंची है। अब इन कालोनियों को वैध का प्रमाण मिलेगा। हालांकि इसके लिए प्राधिकरण कालोनीवासियों से कुछ शुल्क वसूल सकता है। वैध करने से पहले सचिव कुंवर बहादुर सिंह, नगरीय टाउन प्लानर मोहित प्रताप सिंह समेत पांच जोन के सहायक अभियंता, अवर अभियंता की टीम बनाकर जांच कराई जा रही है। लगभग 100 से अधिक कालोनियां ऐसी निकली हैं, जो प्राधिकरण की सीमा है, लेकिन इनका नक्शा पास नहीं है।

  • यहां लागू है प्राधिकरण की सीमा

एमडीए में जनपद और शामली के आठ नगर निकाय शामिल हैं। इनमें मुजफ्फरनगर, खतौली के अलावा कांधला, कैराना, शामली नगर पालिका हैं, जबकि बुढ़ाना, बनत, झिंझाना नगर पंचायत हैं। खतौली, सदर, शामली, कैराना, ऊन व जानसठ तहसील के 143 राजस्व ग्राम भी शामिल हैं। वर्तमान में मुजफ्फरनगर और शामली में महायोजना-2031 लागू है।

 

“अवैध एवं अनाधिकृत कालोनियों को सूचीबद्ध कराया जा रहा है। इसके लिए समिति बनाई गई है। कालोनियों के सूचीबद्ध होने के बाद ही इन्हें नियमतीकरण करने की कार्रवाई की जा सकेगी। कालोनियों में सभी निर्माण के बिंदुओं को देखा जा रहा है।”

  • प्रणता एश्वर्या, उपाध्यक्ष, एमडीए, मुजफ्फरनगर

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