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Muzaffarnagar : अफसरों पर नहीं भरोसा तो तीसरा साथी चुनकर कराएं जांच

आइआइटी रुड़की और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एएमयू समझौता
मुजफ्फरनगर:  जनपद में औद्योगिक इकाइयों की जांच थर्ड पार्टी (तीसरी जांच एजेंसी) भी कर सकेगी। अभी तक यूपी पाल्युशन कंट्रोल बोर्ड और प्रशासन की टीम उद्योगों, इकाइयों की जांच करती थी और जुर्माना से लेकर विभिन्न कार्रवाई अमल में आती थी। इसको लेकर उद्यमी विरोध भी दर्ज कराते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। उद्यमी, कारोबारियों को स्थानीय अधिकारियों पर भरोसा नहीं है तो वह अपनी पसंद की जांच एजेंसी चुनकर अपने उद्योगों की जांच करा सकते हैं।

हरिद्वार के रुड़की आइआइटी के साथ समझौता हस्ताक्षर के दौरान क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी गीतेशचंद्र (दाएं से दूसरे स्थान)

जनपद में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उद्योगों की जांच करता है। इसके लिए टीम बनाकर काम होता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने जिले के सभी औद्योगिक इकाइयों में आनलाइन सतत निगरानी प्रणााली (ओसीईएमएस) लगाई है। इसमें उद्योगों की चिमनियों में विशेष डिवाइस लगाई गई है, जो उद्योगों से निकलने वाले धुएं की निगरानी करती है। इसका समस्त डेटा वायु गुणवत्ता प्रबंधन अायोग की टीम देशभर में कहीं से भी देख सकती हैं। अब उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और रुड़की आइआइटी के बीच एएमयू हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें उद्यमियों को राहत मिल सकेगी। अब उद्यमी, कारोबारी अपनी पसंद की जांच एजेंसी चुनकर अपने परिसर, मानकों की जांच करा सकते हैं। यह टीम जांच के बाद रिपोर्ट क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण में प्रस्तुत करेगी।

150 से अधिक औद्योगिक इकाइयों की निगरानी

औद्योगिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों में आनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) लगाने की व्यवस्था शुरू की है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के तहत जिले की 150 से अधिक औद्योगिक इकाइयां इस व्यवस्था के दायरे में आई हैं। पेपर मिलों, डिस्टिलरी और लोहा उद्योगों से निकलने वाले धुएं तथा प्रदूषक तत्वों की जांच पर विशेष फोकस रखा गया है।

16 फैक्ट्रियों में की गई थी कार्रवाई
अप्रैल 2026 में प्रदूषण मानकों के उल्लंघन पर 16 फैक्ट्रियों को बंद किया गया। मार्च में पेपर मिलों के तीन ट्रामिल प्लांट सील किए गए। जून में छह अवैध इकाइयों को सील किया गया। सितंबर 2026 में सात अवैध इकाइयों को सील हुई। इसके अलावा 15 जून 2026 को 10 औद्योगिक इकाइयों का संयुक्त निरीक्षण किया गया। इनमें वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों और चिमनी निगरानी व्यवस्था में कमियां मिलने पर नोटिस जारी किए गए।

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