»13 साल पहले भड़का था सांप्रदायिक दंगा, 65 की गई थी जान
» 125 से अधिक मामलों में आ चुका फैसला, 165 से ज्यादा लंबित
मुजफ्फरनगर 〈लोकसंवाद लाइव 〉 :
जिले में भड़के सांप्रदायिक दंगे के एक और मामले में न्यायालय ने निर्णय सुनाया है।लूट-डकैती समेत मकान में तोड़फोड़ के मामले में आठ आरोपित बरी हो गए। इनके बरी होने के पीछे गवाहों की मुकरना तथा विवेचना रही। गवाहों के पक्षद्रोही को न्यायालय ने दोषमुक्त करने में अहम तथ्य माना है।अभियाेजन के तर्कों को बचाव पक्ष ने नकार दिया। सांप्रदायिक दंगे के लगभग 125 से अधिक मुकदमों में निर्णय आचुक है, जबकि 165 से अधिक न्यायालय में लंबित है।

जानसठ के गांव कवाल में 27 अगस्त 2013 को गांव कवाल में शाहनवाज हत्याकांड के बाद ममेरे व फुफेरे भाइयों सचिन और गौरव की हत्या के बाद जनपद में दंगे की चिंगारी सुलग उठी थी। सात सितंबर को महापंचायत से लौट रहे लोगों पर हमले किए गए। इसके बाद जनपद दंगे की आग में जल उठा। दंगे के दौरान 65 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी, जबकि 50 हजार से अधिक लोग अपने गांव, बस्ती से पयालन कर शरणार्थी शिविर में रहने को विवश हो गए थे। इसके बाद मुकदमें दर्ज कराए गए। विभिन्न थाना क्षेत्रों में 510 मुकदमे दर्ज हुए थे। जिनमें 175 मामलों में एसआइटी ने विवेचना कर आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, जबकि 165 मामलों में साक्ष्य के अभाव में एफआर लगा दी गई। झूठे पाए जाने पर 170 मुकदमे एक्सपंज (निरस्त) किए गए। 13 वर्ष के दौरान करीब 125 से अधिक मुूकदमों में आए फैसले में 1520 से अधिक दंगा आरोपित दोषमुक्त हो गए। वर्तमान में 165 से अधिक मुकदमों की विभिन्न न्यायालयों में सुनवाई विचाराधीन है।
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कवाल के सात दोषियों को उम्रकैद
मलिकपुरा निवासी ममेरे व फुफेरे भाई सचिन और गौरव की हत्या के मुकदमे में गांव कवाल निवासी सात दोषियों मुजस्सिम, मुजम्मिल, फुरकान, नदीम, जहांगीर, इकबाल व अफजाल को आठ फरवरी 2019 को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। एक मुकदमे में कोर्ट ने 8 मई 2023 को सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों महेशवीर और सिकंदर को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई थी।
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विक्रम सैनी की गई थी विधायकी
कवाल गांव में सचिन और गौरव की अंत्येष्टि के बाद लौट रहे कुछ लोगों ने 28 अगस्त 2013 को मुस्लिम समाज के घरों पर हमला बोल दिया था। पुलिस ने खतौली से भाजपा विधायक रहे विक्रम सैनी सहित दोनों पक्ष के 28 लोगों को संगीन धाराओं में निरुद्ध किया था। दो अक्टूबर 2022 को इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने विक्रम सैनी सहित 12 लोगों को दो साल कैद की सजा सुनाई थी। इस कारण नवंबर-2022 में विक्रम सैनी की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई थी।






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